रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकार खोज तथा उद्धारको प्रारम्भिक चरण पार गर्दै राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणतर्फ अग्रसर भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनअनुसार यो विपत्तिबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। हालसम्म ९८७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने देशका ६२ जिल्लाबाट ३ हजार ९१६ जना बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ। नदीको किनारमा रहेका बस्ती मात्र होइन, विपत्तिले हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएको जनजीवन, सडक सञ्जाल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार प्रणालीसमेत तहसनहस बनाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा समेत नेपाली सेना, विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिकसहितको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ। चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङमा टोली करिब ५० मिटरभित्र प्रवेश गरी खोजी गरेको छ। त्यस्तै, लाङटाङ हाइड्रोपावरको सुरुङमा करिब १५० मिटर र अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा करिब २०० मिटरसम्म प्रवेश गरी खोजी गरिएको सेनाले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत परिचालन गर्ने भन्दै सरकारी राहत कोषमा मात्रै सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्यो। देश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्न थालेपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही दिनमै अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, राहत कोषमा ठूलो रकम संकलन भए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भने तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, औषधि र अन्य राहत सामग्रीको अभाव कायमै रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेशनल पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेमा नयाँ व्यवस्था सन् २०२७ को अप्रिलदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार लामो समयसम्म विद्यार्थी ऋण नतिरी विदेशमा बसिरहेका ऋणीको ऋणमा थप ब्याज लगाउन सकिनेछ। साथै, किविसेभरबाट रकम निकाल्ने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा गम्भीर र निरन्तर रूपमा ऋण नतिर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सहज हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।